काठमाडौँ ।
राजनीतिमा ‘महत्वाकांक्षा’ हुनु स्वाभाविक हो, तर समय र परिस्थितिको सही आँकलन गर्न नसक्दा कहिलेकाहीँ हातमा लागेको अवसर पनि बालुवाको घरजस्तै भत्किँदो रहेछ। स्थानीय तहमा जनताको विश्वास जितेर कुर्सीमा आसिन केही यस्ता अनुहारहरू छन्, जो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य बन्ने ‘ठुलो सपना’ बोकेर मैदानमा होमिए। तर, परिणाम? न त उनीहरूले सोचेजस्तो ‘माननीय’ को पगरी गुथ्न पाए, न त जितेको पद नै जोगाउन सके।
अहिले उनीहरूको अवस्था ‘न घरको, न घाटको’ जस्तै बनेको छ।
कुर्सीको लोभ कि सपनाको धोका?
रेणु दाहाल, रामलाल थारु, रणबहादुर राई, असीम राई, अशोक व्याञ्जु, खिमबहादुर थापा र मेजर कुमार राई जस्ता प्रभावशाली नेताहरूले आ-आफ्नो स्थानीय तहमा राम्रो मत ल्याएर नेतृत्व सम्हालेका थिए। कोही मेयर थिए, कोही अध्यक्ष। जनताले उनीहरूलाई ५ वर्षका लागि काम गर्ने म्याद दिएका थिए। तर, बिचैमा राजीनामा दिएर ‘माथिल्लो तह’ मा जाने होडबाजीले उनीहरूलाई अहिले रित्तो बनाएको छ।
जनताको प्रश्न: बिचैमा अलपत्र पार्नेलाई कसरी पत्याउने?
स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिले बिचैमा पद त्यागेर निर्वाचन लड्दा जनतामा एउटा नकारात्मक सन्देश गयो— “विकास भन्दा पद प्यारो”। निर्वाचनको नतिजाले पनि यही देखायो कि जनताले ‘अवसरवादी’ राजनीतिलाई सजिलै स्वीकार गर्दैनन्। कतिपयले त सम्मानजनक मत समेत पाउन सकेनन्, जसले उनीहरूको राजनीतिक साखमा समेत ठुलो धक्का लागेको छ।
निष्कर्ष: पदको लोभ कि रणनीतिक ‘आत्महत्या’?
अन्त्यमा, यी नेताहरूको अवस्थाले नेपालको राजनीतिमा एउटा गम्भीर पाठ सिकाएको छ। जनताले पाँच वर्षका लागि दिएको ‘म्यान्डेट’ लाई बिचैमा लत्याएर व्यक्तिगत लाभ र पदको पछि लाग्नु नै उनीहरूका लागि प्रत्युत्पादक बन्यो।
प्रकाशित २०८२/११/२६ मंगलबार ९:३९ बिहान
