धादिङ, चैत ७ — धादिङका १३ वटै स्थानीय तहका प्रमुखहरूले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्ति प्रति सांसद आशिका तामाङ ले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै स्थानीय स्वायत्तताको नाममा अवैध असुली र प्राकृतिक स्रोतको दोहन स्वीकार्य नहुने बताउनु भएको छ।
तामाङले संविधानको धारा २३२ (१) अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता र समन्वय आवश्यक भए पनि त्यसको नाममा प्रचलित कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेश अवहेलना गर्न नमिल्ने स्पष्ट पार्नुभयो। “समन्वय भनेको ‘सेटिङ’ होइन,” उहाँको भनाइ छ।
उहाँले संविधानको धारा २२८ (१) अनुसार कानुन बाहेक कुनै कर उठाउन नमिल्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै सार्वजनिक सडकमा ‘बाटो प्रयोग दस्तुर’का नाममा शुल्क उठाइनु अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ विपरीत भएको दाबी गर्नुभयो।
क्रसर उद्योगसम्बन्धी विषयमा तामाङले सर्वोच्च अदालतले २०७९ असार ९ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेशको उल्लेख गर्दै हाल ‘ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७७’ नै कार्यान्वयनमा रहेको बताउनुभयो। सो मापदण्डअनुसार बस्ती, नदी, राजमार्ग, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्था नजिक सञ्चालन भएका क्रसरहरू अवैध हुने उहाँको भनाइ छ।
त्यस्तै, त्रिशूली नदी र मलेखु नदी क्षेत्रमा भइरहेको उत्खनन् गतिविधिलाई अदालतले ‘इकोसाइड’को रूपमा व्याख्या गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले वातावरणीय अधिकारको संरक्षणमा जोड दिनुभयो।
तामाङले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई विकास निर्माण, कृषि क्षेत्र सुधार, सडक स्तरोन्नति तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा एकजुट हुन आग्रह गर्दै अवैध खानी तथा क्रसर उद्योगको प्रभावकारी अनुगमन गरी कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।
उहाँले अन्त्यमा संविधान र कानुनको पालना गर्नु सबै तहका सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै सुशासन, प्राकृतिक स्रोत संरक्षण र समृद्ध धादिङ निर्माणका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउनुभयो।
यो पनि पढ्नुस
प्रकाशित २०८२/१२/०७ सनिबार ७:२० बिहान
