काठमाडौं, चैत ९ — प्रो राईडर समूह ले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका राइड सेयरिङ कम्पनीहरूको मनोमानी, अन्यायपूर्ण भाडादर र श्रम शोषणविरुद्ध कडा आपत्ति जनाउँदै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।
समूहले मंगलबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा लामो समयदेखि सम्बन्धित निकाय, कम्पनी तथा सरोकारवालासँग संवादको प्रयास गर्दा समेत आफ्ना मागहरू बेवास्ता गरिएको आरोप लगाएको छ। “हाम्रो धैर्यलाई कमजोरी ठानियो, जसका कारण राइडरहरू आक्रोशित र बाध्य बनेका छन्,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
समान भाडादर र नियमनको माग
प्रो राइडर समूहले देशभर सञ्चालनमा रहेका सबै राइड सेयरिङ एपहरूमा प्रति किलोमिटर न्यूनतम २७ रुपैयाँ भाडादर अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ। कम्पनीहरूले विभिन्न बोनस, योजना वा ‘गोल ट्रिप’ जस्ता आकर्षक नाममा ग्राहकलाई सुविधा दिने बहानामा राइडरको आम्दानी घटाउने कार्य तुरुन्त बन्द गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
त्यसैगरी, नेपालमा आधिकारिक रूपमा दर्ता नभएका राइड सेयरिङ कम्पनीहरूलाई तत्काल नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ। विशेषगरी Yango लगायतका दर्ताविहीन विदेशी कम्पनीहरूलाई तत्काल रोक लगाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
स्वदेशी एपलाई प्रोत्साहन गर्न आग्रह
विदेशी एपहरूलाई स्पष्ट कानुनी संरचनाभित्र ल्याउन नसकिएमा नेपाल सरकारकै मातहतमा स्वदेशी राइड सेयरिङ एप सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि समूहले दिएको छ। साथै, नेपालमै विकास भएका एपहरूलाई सेवा–सुविधा प्रदान गर्दै प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
राइड सेयरिङ सेवाको नाममा दैनिक रूपमा ठूलो रकम विदेशिएको दाबी गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी नीति ल्याउन सरकारसँग माग गरिएको छ।
चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा
मागहरू तत्काल सम्बोधन नभए आन्दोलन अझ सशक्त बनाउने चेतावनी दिँदै समूहले विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। जसअनुसार कालो पट्टी बाँधेर विरोध, सामूहिक धर्ना, हस्ताक्षर अभियान, र्याली–जुलुस, रिले आन्दोलन हुँदै अन्तिम विकल्पका रूपमा देशव्यापी सेवा बन्दसम्म जाने चेतावनी दिइएको छ।
विज्ञप्तिमा समूहका प्रवक्ता पेशल कुमार खत्री मगर र संयोजक कर्णवा श्रेष्ठ को हस्ताक्षर रहेको छ।
‘उचित पारिश्रमिक नै मुख्य मुद्दा’
राइडरहरूको मुख्य सरोकार उचित पारिश्रमिक भएको समूहले स्पष्ट पारेको छ। “हामीले यात्रुबाट बढी शुल्क लिन खोजेका होइनौं, तर कम्पनीहरूले मनोमानी रूपमा भाडादर घटबढ गर्दै श्रम शोषण गरिरहेका छन्,” उनीहरूको भनाइ छ।
राइडरहरूका अनुसार अनिश्चित आम्दानी, बढ्दो प्रतिस्पर्धा, र कम्पनीको असमान नीतिले उनीहरूको दैनिक जीवनयापन कठिन बन्दै गएको छ। उनीहरू राज्यले समयमै हस्तक्षेप नगरे ति बिदेशी एप्लिकेशनहरु बाट समस्या अझ जटिल बन्ने उनीहरुले सरकारलाई स्मरण गराएका छन् ।
हाल काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्र हेर्ने हो भने विदेशी तथा स्वदेशी गरी दर्जनौँ राइड सेयरिङ एप्लिकेशनहरू सञ्चालनमा छन्। Yango, inDrive, Pathao, Sajilo, Tootle, Taximandu लगायत दर्जनौँ एप्लिकेशनहरू सञ्चालनमा छन्।
तर, सरकारको स्पष्ट नीति तथा कानुनको अभावका कारण यी एप्लिकेशनहरूको मनोमानी बढ्दो क्रममा रहेको छ। भाडादर निर्धारण तथा अन्य सर्तहरूमा देखिएको अनियमितताका कारण राइडरहरू प्रत्यक्ष रूपमा मारमा परिरहेका छन्।हाल गण्डकी प्रदेश सरकारले राईड सेयरिङ्ग लाई ब्यबस्थित बनाउन ऐन कानुन बनाएर कार्यान्यन समेत गरिसकेको अबस्थामा बागमती प्रदेशमा भने अझ अन्योल रहेको छ ।यदि प्रदेश सरकारले राईड सेयरिङ्ग सम्बन्धि कानुन निर्माण गरेमा एप्लिकेशनहरुको मनोमानी हराउथ्यो भने राइडरहरु श्रमशोषण को शिकार हुने थिएनन् ?
एप्लिकेशनहरूबीचको प्रतिस्पर्धाका कारण केही अवस्थामा भाडा घट्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर सोझा राइडरहरूमा पर्ने देखिन्छ। यसले उनीहरूको श्रमको उचित मूल्यांकन नहुने र श्रम शोषण हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।
यस अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न सरकारबाट स्पष्ट नीति तथा प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ।
प्रकाशित २०८२/१२/१० मंगलबार १०:४९ बिहान
