काठमाडौँ । नेपाली बजारमा खुलेआम बिक्री भइरहेका सिन्दूर, गाजल र टुथपेस्टमा घातक ‘लिड’ (शिशा) भेटिनुले एउटा डरलाग्दो प्रश्न खडा गरेको छ— के हाम्रा नियमनकारी निकायहरू उपभोक्ताको चिहानमा बसेर व्यापार हेरिरहेका छन्?
विभिन्न अध्ययन र ‘स्वास्थ्य खबर’ले उजागर गरेको तथ्य अनुसार, दैनिक प्रयोग हुने श्रृङ्गार र सरसफाइका सामग्रीमा मानव स्वास्थ्यलाई तहसनहस पार्ने भारी धातुको मात्रा सीमा भन्दा धेरै छ। तर, यसलाई रोक्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेका सरकारी निकायहरू भने लाचार र निकम्मा देखिएका छन्।
प्रतिवादी १: खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग — कता छ अनुगमन?
खाद्य वस्तु र कतिपय दैनिक उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर जाँच्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको यो विभाग अहिले ‘मुकदर्शक’ बनेको छ। बजारमा कुन ब्रान्डको टुथपेस्टमा कति विष छ भन्ने तथ्याङ्क राख्नुको सट्टा विभाग केवल उजुरीको पर्खाइमा बस्नुले यसको कार्यक्षमता माथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। प्रयोगशालामा नमुना परीक्षणलाई तीव्रता दिनुको सट्टा विभाग मौन बस्नु जनस्वास्थ्य माथिको अपराध हो।
प्रतिवादी २: नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग — कागजमा मात्रै सीमित मापदण्ड
कस्मेटिक सामग्रीको गुणस्तर निर्धारण गर्ने र मापदण्ड नपुगेका सामानलाई ‘रेड कार्ड’ देखाउनु पर्ने विभाग आफैँ सुतेको अवस्थामा छ। बजारमा नक्कली र कमसल सिन्दूर-गाजलले बजार ओगट्दा पनि विभागले ती उद्योगहरूको अनुमति खारेज गर्ने वा कडा कारबाही गर्ने साहस देखाउन सकेको छैन।
प्रतिवादी ३: वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग — ‘मौसमी’ अनुगमनको रोग
चाडबाडमा मात्रै पसल-पसल पुगेर फोटो खिचाउने यो विभागले यस्ता गम्भीर रासायनिक मिसावट भएका वस्तुमा कहिल्यै गम्भीरता देखाएको छैन। उपभोक्ताको जीवनसँग जोडिएको विषयमा ‘अनुसन्धान भइरहेको छ’ भन्ने तयारी जवाफ दिएर विभाग आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै आएको छ।
“जबसम्म सरकारी कर्मचारी र नियमनकारी निकायलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाइँदैन, तबसम्म नेपाली उपभोक्ताले पैसा तिरेर विष खरिद गरिरहनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुँदैन।” – उपभोक्ता अधिकारकर्मी
सरकारी निकम्मापनको मूल्य नागरिकले किन चुकाउने?
सरकारी निकायको यही लाचारीका कारण आज:
- बालबालिकाको मस्तिष्कमा अपूरणीय क्षति भइरहेको छ।
- मिर्गौला रोगीहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ।
- बजार विषादीयुक्त विदेशी र कमसल स्वदेशी सामानको डम्पिङ साइट बनेको छ।
अबको माग: कारबाही कि राजीनामा?
यदि सरकारले आफ्ना नागरिकलाई ‘स्लो पोइजन’ बाट बचाउन सक्दैन भने ती विभागमा बस्ने अधिकारीहरू पदमा बसिरहनुको कुनै औचित्य छैन। अबको आवश्यकता भनेको:
१. दोषी ब्रान्डलाई तत्काल बजारबाट जफत गर्ने।
२. लापरवाही गर्ने कर्मचारी र व्यापारी दुवैलाई फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलाउने।
३. बजारमा रहेका हरेक ब्याचको अनिवार्य ल्याब रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने।
निष्कर्ष:
सिन्दूर र गाजल केवल श्रृङ्गार मात्र होइनन्, यी त नेपाली संस्कृतिका अभिन्न अङ्ग हुन्। तर, सरकारी उदासिनताले यी पवित्र सामग्रीलाई ‘मृत्युको पासो’ बनाएको छ। राज्य अझै मौन बस्ने हो भने, यो मौनताले भोलि ठूलो मानवीय संकट निम्त्याउने निश्चित छ।
प्रकाशित २०८२/१०/१८ ९:४९
