काठमाडौँ – उपत्यका भित्रका सडकमा गुड्ने सार्वजनिक सवारी साधन, विशेष गरी ट्याक्सीका ढोकाहरूमा अचेल विभिन्न राइड-सेयरिङ एप र अन्य कम्पनीका रङ्गीचङ्गी स्टिकरहरू टाँसिएको देख्नु सामान्य भइसकेको छ। तर, एकातिर ट्राफिक प्रहरीले सवारीमा लेखिएका सायरी र सन्देशमूलक वाक्यांशहरूलाई ‘दुर्घटना बढाउने’ भन्दै हटाउन कडाइ गरिरहेको छ भने अर्कोतिर व्यापारिक स्टिकरहरूले ट्याक्सीका ढोकाहरू भरिँदा पनि नियमनकारी निकाय मौन देखिनुले प्रश्न उब्जाएको छ।
के भन्छ सवारी ऐन? सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ३९ ले स्पष्ट रूपमा अधिकारप्राप्त अधिकारीको अनुमति विना सवारीको ‘स्वरूप परिवर्तन’ गर्न निषेध गरेको छ। सवारीको रङ, ढाँचा वा बनोटमा परिवर्तन गर्नुलाई स्वरूप परिवर्तन मानिन्छ। विभागका अनुसार, सवारीको वास्तविक रङ छोपिने गरी ठूला स्टिकर टाँस्नु पनि प्राविधिक रूपमा स्वरूप परिवर्तनकै श्रेणीमा पर्दछ।
यस्तै, ऐनको दफा १२५ अनुसार सवारी साधनमा कुनै पनि प्रकारको विज्ञापन राख्नुअघि यातायात व्यवस्था विभाग वा सम्बन्धित कार्यालयबाट पूर्व स्वीकृति लिनु अनिवार्य छ। तर, हाल सडकमा गुड्ने अधिकांश ट्याक्सीहरूले यस्तो आधिकारिक अनुमति लिएका छन् वा छैनन् भन्नेमा अन्योल देखिन्छ।
सायरीमा कारबाही, स्टिकरमा छुट? पछिल्लो समय ट्राफिक प्रहरीले सवारीको सिसा वा बडीमा लेखिएका सायरी, गजल वा अन्य लेखोटहरूले चालक र पैदलयात्रीको ध्यान भड्काउने (Distraction) भन्दै जरिवानासहित ती लेखोटहरू हटाउने अभियान चलाएको छ। तर, ट्याक्सीका ढोकामा टाँसिने ठूला व्यापारिक स्टिकरहरूले ध्यान नभड्काउने हो र? भन्ने प्रश्न ट्याक्सी व्यवसायीहरूले उठाउन थालेका छन्।
यस विषयमा एक व्यक्ति भन्छन्, “सायरी व्यक्तिगत रुचि हो जसले राजस्व दिँदैन, तर व्यापारिक स्टिकरहरूले कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहमा विज्ञापन कर बुझाएका हुन्छन्। सायद त्यही राजस्व र संस्थागत पहुँचका कारण स्टिकरहरूले ‘छुट’ पाइरहेका हुन सक्छन्।”
सुरक्षा र मापदण्डको चुनौती सार्वजनिक यातायात, विशेष गरी ट्याक्सीको आफ्नै रङ कोड (पहेंलो छत र सेतो/कालो बडी) र विशिष्ट पहिचान हुन्छ। ढोकाभरि टाँसिने स्टिकरले ट्याक्सीको आधिकारिक विवरण र नम्बरहरू छोपिने जोखिम हुन्छ। यसका साथै, रातको समयमा टल्किने (Reflective) स्टिकरहरूले अन्य चालकलाई समेत असर पुऱ्याउन सक्छन्।
त्यस्तै सवारी ऐनको मर्म अनुसार सुरक्षा र सौन्दर्य दुवैलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ। यदि सायरीले दुर्घटना निम्त्याउँछ भने, नियमविपरीतका ठूला स्टिकरहरूलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। अन्यथा, कानुनको प्रयोगमा ‘दोहोरो मापदण्ड’ देखिने निश्चित छ।
प्रकाशित २०८२/१२/०८ आईतबार ७:२५ बिहान
