काठमाडौँ । काठमाडौँमा वर्षा सुरु हुनासाथ ट्याक्सी चालकहरूलाई ‘लुटेरा’ का रूपमा चित्रण गर्ने भाष्य सञ्चारमाध्यममा हाबी हुन्छ। तर, डुबानमा परेका सडक, घण्टौँको जाम र कानुनी अस्पष्टताका बीच स्टेरिङ समात्ने मजदुरका पीडा भने सधैँ ओझेलमा पर्छन्।
यात्रुले ट्याक्सी नपाएको वा बढी भाडा तिर्नुपरेको गुनासो आइरहँदा, ट्याक्सी मजदुरहरूले भोग्नुपर्ने प्राविधिक र भौतिक सास्तीको लेखाजोखा कतै हुँदैन।
एपको ‘सिन्डिकेट’ र कानुनी रिक्तता: कसको स्वार्थ?
अहिले अधिकांश ट्याक्सीहरू राइड सेयरिङ एपमा आबद्ध छन्, तर विडम्बना के छ भने नेपालमा राइड सेयरिङ एपहरूको नियमन गर्ने स्पष्ट र ठोस कानुन अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन। कानुनको यही अभावको फाइदा उठाउँदै एप सञ्चालकहरूले चालकहरूबाट चर्को कमिसन असुल्ने तर उनीहरूका प्राविधिक समस्यामा कुनै जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्ति बढेको छ।
”पानी परेका बेला एपमा ‘सर्भिस चार्ज’ बढ्छ, तर त्यो पैसा चालकको खल्तीमा होइन, एप सञ्चालकको खातामा जान्छ,” एक चालक आक्रोश पोख्छन्, “वर्षामा लोकेसन गलत देखाउने, इन्टरनेटको समस्याले राइड बिचमै काटिने र जीपीएसले सडकको वास्तविक अवस्था नदेखाउँदा यात्रुसँग हाम्रो झगडा हुन्छ। तर, एप कम्पनीहरूलाई केवल आफ्नो कमिसनको चिन्ता छ।”
जोखिमपूर्ण सडक र ‘करिडोर’ को पासो
काठमाडौँका सडकहरू थोरै पानी पर्दा पनि पोखरीमा परिणत हुन्छन्। विशेषगरी खोला करिडोरका सडकहरू वर्षाको समयमा ढल र बाढीले जलमग्न हुँदा ट्याक्सी चलाउनु ‘ज्यान जोखिममा राख्नु’ सरह भएको छ। करिडोरमा पानी भरिएर सडक नै नदेखिने हुँदा गाडी फस्ने र इन्जिनमा पानी छिरेर हुने हजारौँको क्षति चालक आफैँले व्यहोर्नुपर्छ।
त्यसमाथि थपिने घण्टौँ लामो ट्राफिक जामले गर्दा न त यात्रु समयमा पुग्छन्, न त चालकले अर्को खेप पाउन सक्छन्। जाममा फस्दा इन्धन बढी खर्च भए पनि मिटरमा भाडा बढ्दैन, जसले गर्दा मजदुरको दैनिकी झन् कष्टकर बन्दै गएको छ।
मानवीय सेवाको अवमूल्यन
सडकमा हुने दुर्घटना होस् या राति आकस्मिक रूपमा अस्पताल जानुपर्ने बिरामी, ट्याक्सी मजदुरहरू नै पहिलो ‘लाइफलाइन’ बनेर उभिएका हुन्छन्। वर्षातमा सडकमा अलपत्र परेकालाई सुरक्षित गन्तव्यमा पुर्याउने र अस्पताल पुर्याएर ज्यान बचाएका कयौँ उदाहरण छन्। तर, यस्ता मानवीय कार्यहरूले सञ्चारमाध्यममा स्थान नपाउँदा मजदुरहरू आफूलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोणप्रति निराश छन्।
रास्वपा नेतृत्वको सरकारलाई कडा अपिल
सुशासन र प्रविधिको नारा दिएर सत्ताको बागडोर सम्हाल्न लागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र यसका मन्त्रीहरूका लागि ट्याक्सी क्षेत्रको बेथिति एउटा ठुलो परीक्षा हो। मजदुरहरूले अब बन्ने सरकारसँग यी विषयमा तत्काल हस्तक्षेपको माग गरेका छन्:
- कडा नियमन कानुन: “नीतिगत भ्रष्टाचार” को अन्त्य गर्दै राइड सेयरिङ एपहरूका लागि तत्काल स्पष्ट र कडा नियमन कानुन बनाइयोस्। एप कम्पनीहरूको एकाधिकार तोडियोस् र चालक-यात्रु दुवैको हित सुनिश्चित गरियोस्।
- प्रविधिमा सुधार: एपहरूमा हुने प्राविधिक गडबडी र गलत लोकेसनका कारण हुने विवाद अन्त्य गर्न प्राविधिक अडिट गरियोस्।
- पूर्वाधार र सुरक्षा: डुबानमा पर्ने करिडोर सडकको वैज्ञानिक सुधार गरियोस् र जोखिमपूर्ण अवस्थामा सेवा दिने मजदुरका लागि स्वास्थ्य तथा सवारी बिमाको ग्यारेन्टी गरियोस्।
अबको बहस केवल भाडामा मात्र होइन, सिस्टममा हुनुपर्छ। नयाँ सरकारले यदि यो क्षेत्रको ‘ऐजेरु’ उखेल्न सकेन भने सुशासनको नारा केवल भाषणमा मात्र सीमित हुने देखिन्छ।
प्रकाशित २०८२/१२/०८ आईतबार १२:४९ दिउँसो
