काठमाडौँ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सार्वजनिक यातायातमा हुने लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न र यात्रीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न एउटा महत्त्वाकांक्षी ‘३० दिने’ कार्ययोजना अघि सार्नुभएको छ। यो योजनाले एकातिर सुरक्षाको आशा जगाएको छ भने अर्कोतिर प्रविधिको नाममा हुन सक्ने आर्थिक भार र कानुनी जटिलताको बहस पनि छेडिएको छ।
कार्ययोजनाका मुख्य बुँदाहरू:
१. CCTV र Dashcam अनिवार्य: देशभर सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीमा उच्च गुणस्तरको क्यामेरा जडान गर्नुपर्ने।
२. SOS Button: राइड-शेयरिङ एपहरूमा आकस्मिक सूचना दिने बटन राख्नुपर्ने।
३. प्रहरीसँग सिधा सम्पर्क: कुनै पनि खतराको सूचना सिधै नेपाल प्रहरीको कन्ट्रोल रुममा पुग्ने गरी ‘रियल टाइम’ संयन्त्र बनाउने।
नयाँ चुनौती: बिचौलियाको रजगज र मूल्य वृद्धि
सरकारले यो प्रविधि अनिवार्य गर्ने घोषणा गरेसँगै बजारमा CCTV र Dashcam को माग ह्वात्तै बढ्ने देखिन्छ। यसैको फाइदा उठाउँदै बिचौलियाहरूले सामान लुकाउने (Cartelling) र मनपरी मूल्य असुल्ने जोखिम बढेको छ।
- बजारमा कालोबजारीको डर: अरू बेला जस्तै संकट वा अनिवार्य नियमको फाइदा उठाउँदै कमसल सामानलाई महँगोमा बेच्ने गिरोह सक्रिय हुन सक्ने देखिएको छ।
- अनुगमनको खाँचो: यातायात व्यवसायीहरूले उचित मूल्यमा गुणस्तरीय उपकरण पाउने व्यवस्था मिलाउन वाणिज्य विभाग र मन्त्रालयले अहिलेदेखि नै सक्रियता देखाउनुपर्ने देखिन्छ।
कानुनी र प्राविधिक अड्चन
प्रधानमन्त्रीको यो योजना सफल पार्न प्रदेश कानुन मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको छ। यातायात व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारसँग हुने र रुट इजाजत जस्ता प्रक्रियामा प्रदेशकै कानुन चल्ने हुनाले संघीय सरकारले यी प्रदेशहरूसँग कसरी समन्वय गर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ।
जनताको अपेक्षा र सरकारको तयारी:
रास्वपाले १८२ सिटको भारी बहुमतका साथ सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेनले यी कानुनी र बजारका चुनौतीहरूलाई ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट समाधान गर्ने संकेत दिनुभएको छ। ३० दिनभित्र प्रविधि जडान मात्र होइन, बजारमा हुने कालोबजारी रोक्नु पनि यो सरकारको पहिलो ठूलो परीक्षा हुनेछ।
प्रकाशित :- २०८२/१२/१५ आईतवार ९:५८ बिहान
