हेटौंडा, मकवानपुर — नेपालकै पहिलो निजी क्षेत्रको अगुवाइमा निर्माण हुने भनिएको ‘हेटौंडा–काठमाडौं सुरुङ मार्ग’ अहिले अलपत्र मात्र परेको छैन, यसमा लगानी गर्ने हजारौँ सर्वसाधारणको अर्बौँको सपना र करोडौँको लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ। नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेड (NPBCL) मार्फत संकलन गरिएको करिब ३१ करोड ७६ लाख रुपैयाँको कुनै आधिकारिक हिसाब नदेखिएको भन्दै स्थानीय लगानीकर्ताहरूले तीव्र आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
के हो पूर्वाधार विकास कम्पनी?
नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेड (NPBCL) सार्वजनिक–निजी–जनताको साझेदारी (4P) अवधारणामा स्थापना गरिएको एक ‘पब्लिक लिमिटेड’ कम्पनी हो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुसकुमार जोशी लगायतका प्रतिष्ठित व्यवसायीहरूको नेतृत्वमा खोलिएको यस कम्पनीले काठमाडौं र हेटौंडालाई जोड्ने ५८ किलोमिटर लामो सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। कम्पनीले ठूला व्यवसायी मात्र नभई स्थानीय सर्वसाधारणलाई समेत ‘धनी बन्ने सपना’ देखाएर सेयरधनी बनाएको थियो।
पसिनाको कमाइमाथि खेलबाड
सामाजिक अभियन्ता विशालराज महतका अनुसार, यो परियोजनामा लगानी गर्नेहरूमा हेटौंडा र आसपासका निम्नवर्गीय किसानदेखि अवकाशप्राप्त कर्मचारीसम्म छन्। “यो कम्पनीले जनतालाई विकासको सपना बेच्यो। हेटौंडाका आमाहरूले गाई-बाख्रा बेचेर, वृद्धहरूले आफ्नो पेन्सनको रकम र कतिपयले ऋण लिएर यसमा लगानी गरेका थिए,” महतले भने, “आज न सुरुङको एउटा ढुङ्गा खनिएको छ, न त जनताको ३१ करोड ७६ लाख रुपैयाँको कुनै पारदर्शी विवरण नै सार्वजनिक गरिएको छ।”
सञ्चालकहरूको रहस्यमय मौनता
कम्पनीका अध्यक्ष कुसकुमार जोशी लगायतका पदाधिकारीहरूको भूमिकामाथि अहिले गम्भीर नैतिक र कानुनी प्रश्न उठेको छ। लामो समयदेखि परियोजना ‘होल्ड’ गरेर राख्ने तर लगानीकर्तालाई कुनै जानकारी नदिने र सार्वजनिक रूपमा जवाफदेही नहुने प्रवृत्तिले यो संगठित ठगी हुनसक्ने आशंका स्थानीयको छ। सञ्चालकहरू सम्पर्कविहीन भएको र सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले समेत यसमा चासो नदेखाएको भन्दै मकवानपुरवासी रुष्ट बनेका छन्।
अबको बाटो: आन्दोलन र कानुनी उपचार
परियोजनाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँदै स्थानीय लगानीकर्ताहरूले अब पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नआए कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन्। “जनताको पसिना डुबाउनेहरू कहाँ लुके?” भन्दै उनीहरूले तत्काल अडिट रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न र लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।
यस विषयमा पीडितहरू संगठित भएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत दबाब दिने र सञ्चालकहरू विरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने तयारीमा लागेका छन्। विकासको नाममा भएको यो “ठगी” ले निजी क्षेत्रको विश्वसनीयता माथि मात्र होइन, समग्र पूर्वाधार विकासको मोडेलमाथि नै ठूलो धक्का पुर्याएको छ।
प्रकाशित २०८२/१२/१६ सोमबार १:१७ दिउँसो
