काठमाडौँ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले २०८२ चैत्र १९ गते बसेको नयाँ संसद्को पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सरकारलाई जनसरोकारका मुद्दामा गम्भीर बन्न चेतावनी दिनुभएको छ। संसद्को नयाँ कार्यकालको सफलताको कामना गर्दै उहाँले अबका दिनमा विगतका गल्तीहरू दोहोरिन दिन नहुनेमा जोड दिनुभयो।
सम्बोधनका क्रममा सांसद शाहीले देशले भोगेका विगतका हिंसा र क्षतिलाई स्मरण गर्दै वर्तमान सरकार जनताप्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी बन्नुपर्ने बताउनुभयो। “सुशासन र विधिको शासन कुरामा मात्र होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
भ्रष्टाचार र सहकारी पीडितको मुद्दा
सांसद शाहीले देशमा भएका सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गर्नुभयो। विशेष गरी सहकारी पीडितहरूको पीडालाई संसद्मा उठाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “सहकारी पीडितको रकम तुरुन्त फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरियोस् र उनीहरूलाई न्याय दिलाइयोस्।” साथै, निर्मला पन्त लगायतका घटनामा न्याय सुनिश्चित गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
युवा रोजगारी र नागरिकताको सवाल
नेपाली युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेशिनु पर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्ने उहाँको तर्क थियो। नागरिकताको हक सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक परे संविधान संशोधन गर्न समेत उहाँले प्रस्ताव गर्नुभयो। किसान र श्रमिकको अवस्था सुधार गर्न राज्यले विशेष पहल गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो।
राष्ट्रियता र संवैधानिक राजसंस्था
”दलभन्दा देश ठुलो हो,” भन्दै राप्रपा सांसद शाहीले राष्ट्रिय एकताका लागि सबैलाई एकजुट हुन आह्वान गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रको पहिचान जोगाउन ‘संवैधानिक राजसंस्था’ र समृद्ध नेपालको लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्पष्ट मार्गचित्र आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
विकास र संरचनागत सुधार
दुर्गम क्षेत्रसम्म समान विकासको पहुँच पुग्नुपर्ने माग राख्दै उहाँले स्वास्थ्य, शिक्षा र प्रदेश संरचनामा व्यापक सुधारको आवश्यकता औंल्याउनुभयो। साथै, नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउँदै सधैँ राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
प्रकाशित :- २०८२/१२/१९ बिहीवार ६:१८ बेलुका
