काठमाडौँ । सरकारले वि.सं. २०६२/६३ को जनआन्दोलन पछिको दुई दशकमा सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विशेष निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राज्यका विभिन्न उच्च तहमा रहेकाहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन र प्रमाणीकरणका लागि न्यायिक आयोग गठन गरेको हो।
न्यायिक जाँचबुझ र सुरक्षा सुधार
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित ‘सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग’लाई २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान गर्ने म्यान्डेट दिइएको छ। आयोगमा पूर्वन्यायाधीशहरू पुरुषोत्तम पराजुली र चण्डिराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब निरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन्।
त्यसैगरी, गत भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाका सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सुरक्षा संयन्त्रको पुनरावलोकन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको नेतृत्वमा अर्को समिति बनाइएको छ। यस समितिले सुरक्षा निकायको कार्यसम्पादन र सुधारका लागि आवश्यक सिफारिस गर्नेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहायता र सन्धि
शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने उद्देश्यले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप कोषका लागि स्वीस सरकारले उपलब्ध गराउने १ मिलियन स्वीस फ्र्याङ्क अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ।
यस्तै, नेपाल र भारत सरकारबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौतालाई अनुमोदनका लागि संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा) मा पेश गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। यो सम्झौता २०८२ फागुन ५ गते हस्ताक्षर भएको थियो।
प्रशासनिक र नीतिगत व्यवस्था
सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२’ र ‘संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ।
राजस्व प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक, ठूला तथा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयका प्रमुख प्रशासक र ५२ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखहरूलाई आ-आफ्नो क्षेत्र हेर्ने गरी ‘अन्तःशुल्क अधिकृत’ को जिम्मेवारी तोकिएको छ।
यी निर्णयहरूसँगै सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विधिको शासन र प्रशासनिक सुदृढीकरणको दिशामा स्पष्ट कदम चालेको देखिएको छ।
प्रकाशित २०८३/०१/०३ बिहिबार ६:५० बिहान
