काठमाडौं, — भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगसमक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विस्तृत बयान दिएका छन्।
बयानमा उनले भदौ २३ गतेको दमनको भर्त्सना गर्दै सहादत प्राप्त प्रदर्शनकारीलाई सहिद घोषणा गर्न सार्वजनिक अपील गरेको र भोलिपल्ट सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेको उल्लेख गरेका छन्।
उनका अनुसार भदौ २४ गते बिहान सिंहदरबारमा भएको सर्वदलीय बैठकमा उनी सहभागी भएका थिए। परिस्थिति जटिल बन्दै गएपछि उनी अपराह्नसम्म सुरक्षा निकायको सुरक्षामा बसेको उनले बताए।
प्रचण्डले आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा सरकारको कार्यशैलीप्रति बढ्दो जनअसन्तुष्टि र आक्रोश रहेको उल्लेख गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध त्यसको तत्कालीन कारण बनेको बताए। उनले भदौ २३ गते युवाहरूको आक्रोश प्रदर्शनका रूपमा देखिएको र २४ गते आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन भई गलत तत्वहरूले त्यसलाई उपयोग गरेको आशंका व्यक्त गरेका छन्।
उनले भदौ २४ गते काठमाडौंस्थित आफ्नो भाडाको निवास र चितवनस्थित घरमा तोडफोड, आगजनी तथा लुटपाट भएको जानकारी दिए। साथै, छोरी गंगा दाहालको घरमा अवैध नगद भेटिएको भन्ने प्रचारलाई निराधार भएको स्पष्ट पारेका छन्।
प्रचण्डका अनुसार सिंहदरबार, शीतल निवास, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत तथा अन्य सरकारी र निजी संरचनामा भएको क्षति केवल सरकारविरुद्धको आक्रोश मात्र नभई व्यवस्थामाथि नियोजित आक्रमण पनि हो।
उनले आफ्नो पार्टीले जेन–जी आन्दोलनको भावनालाई समर्थन गरे पनि हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नता नरहेको दाबी गरे। यदि पार्टीसँग सम्बन्धित कुनै व्यक्ति गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न भएको प्रमाणित भए कानूनी कारबाही हुनुपर्ने उनको स्पष्ट धारणा छ।
बयानमा उनले घटनामा आन्तरिक तथा बाह्य घुसपैठको सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै युवाहरूको भावनालाई गलत तत्वहरूले प्रयोग गरेको संकेत गरेका छन्।
साथै, उनले आफ्नो कार्यकालमा नियुक्ति, सरुवा–बढुवामा मेरिट प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइएको र त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका संस्थामा लागू अभ्यास उदाहरणीय रहेको दाबी गरेका छन्।
उनले राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण राज्यका निकायहरूको व्यावसायिकता र सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर परेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक संरचना र भू–राजनीतिक अवस्थिति पनि समस्याका कारण रहेको बताए।
प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वमा सुशासन, सामाजिक न्याय र अर्थतन्त्र सुधारका लागि विभिन्न प्रयास र कार्यक्रम अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै ती नीतिहरूको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कनबाट घटनाको वास्तविक कारण बुझ्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
उनले ट्रेड युनियन अधिकार संविधान प्रदत्त भए पनि राज्य संयन्त्रलाई राजनीतिक थलोका रूपमा प्रयोग गर्नु नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
निजामती सेवा तथा अन्य निकायमा योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा नियुक्ति तथा बढुवा हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विद्यार्थी संगठनहरूले शैक्षिक सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिन आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भौतिक विकासका जनमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र विशेष गरी युवा केन्द्रित अवसर, रोजगारी र सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नीति आवश्यक रहेको उनले बताए।
अन्त्यमा, प्रचण्डले आयोगले पूर्वाग्रह नराखी वस्तुनिष्ठ रूपमा अनुसन्धान गरोस् भन्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।
प्रकाशित २०८२/१२/११ बुधबार ८;३० बेलुका
