सरकारको दुई दिने सार्वजनिक बिदा निर्णयप्रति नेसनल प्याब्सनको असन्तुष्टि, शैक्षिक क्षेत्रमा असर पर्ने चिन्ता
काठमाडौँ — नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को चैत २२ गतेको निर्णय अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने तथा वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति जोगाउने उद्देश्यले हप्तामा दुई दिन (शनिबार र आइतबार) सार्वजनिक बिदा दिने तथा शैक्षिक सत्र वैशाख १५ गतेबाट सुरु गर्ने निर्णयप्रति राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन) एक बिज्ञप्ती जारि गर्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
नेसनल प्याब्सनले उक्त निर्णयले विशेषगरी विद्यालय तहको शैक्षिक क्यालेन्डरमा दीर्घकालीन असर पार्ने बताएको छ। दुई दिन बिदा कायम हुँदा वार्षिक रूपमा करिब ४० दिन थप बिदा हुने अवस्था सिर्जना भई निर्धारित पाठ्यक्रम समयमै सम्पन्न गर्न कठिनाइ हुने संघको भनाइ छ।
संघका अनुसार यसले पठन–पाठन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ भने विद्यालयहरूले क्यालेन्डर मिलाउन प्रयास गरे पनि गुणस्तरीय शिक्षामा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। साथै, शैक्षिक सत्र सुरु हुने मिति वैशाख १ बाट १५ गतेमा सारिँदा थप दबाब सिर्जना हुने उल्लेख गरिएको छ।
यस निर्णयको सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव समेत गम्भीर हुने संघले जनाएको छ। विशेषगरी दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर अभिभावकहरूका लागि दुई दिने बिदा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्ने बताइएको छ।
यद्यपि, सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नेसनल प्याब्सनले आफ्ना सदस्य विद्यालयहरूलाई केही व्यवस्थापन उपायहरू अपनाउन निर्देशन दिएको छ। जसअनुसार नयाँ भर्ना वैशाख २ गतेदेखि सुरु गर्ने, पठन–पाठन वैशाख १५ गतेबाट सञ्चालन गर्ने तथा अन्य बिदाहरू समायोजन गरी कम्तीमा २२० दिन पठन–पाठन सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, विद्यालय समय विद्यार्थीमाथि अतिरिक्त बोझ नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (ICT) को प्रयोग बढाउन र तालिम, गोष्ठी, अभिभावक दिवस तथा PTA बैठकहरू शनिबार वा आइतबार आयोजना गर्न सुझाव दिइएको छ।
संघले शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था पनि प्रचलित शिक्षा ऐन २०७२ अनुसार नै लागू गर्न निर्देशन दिएको छ।
अन्त्यमा, नेसनल प्याब्सनले आफ्ना मातहतका सबै विद्यालयहरूलाई सरकार तथा अदालतका निर्णय र निर्देशनको पालना गर्दै शैक्षिक गतिविधिलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन अनुरोध गरेको छ।
प्रकाशित २०८२/१२/२६ बिहिबार ६:५९ बेलुका
