काठमाडौँ —
नेपाल सरकारले स्वदेशी जलविद्युत खपत बढाउने र इन्धन आयात घटाउने लक्ष्यका साथ विद्युतीय सवारी (EV) लाई प्राथमिकतामा राखे पनि यसको दीर्घकालीन सुरक्षा र वातावरणीय प्रभावमा भने नीतिगत शून्यता देखिएको छ। अर्बौँको लगानी भइरहेको यो क्षेत्रमा ब्याट्री विसर्जन (Disposal) र व्यावसायिक दिगोपनाको ठोस योजना नहुँदा भविष्यमा ठूलो संकट आउने संकेत देखिएको छ।
व्यावसायिक चुनौती: उच्च लागत र अनिश्चित प्रतिफल
पछिल्लो समय सार्वजनिक र व्यावसायिक प्रयोजनमा इभि गाडीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। तर, व्यवसायीहरूका लागि यो क्षेत्र अझै ढुक्क हुने अवस्थामा छैन।
- पुँजीगत भार: सहुलियतका बाबजुद इन्धन गाडीको तुलनामा इभिको सुरुवाती मूल्य उच्च हुँदा व्यवसायीको ठूलो पुँजी ब्याट्री प्रविधिमा अड्किएको छ।
- पूर्वाधारको सकस: राजमार्गहरूमा पर्याप्त र द्रुत चार्जिङ स्टेसनको अभावले व्यावसायिक ट्रिपहरू प्रभावित भइरहेका छन्, जसले प्रत्यक्ष रूपमा आम्दानीमा असर पारेको छ।
- दोस्रो बजारको अन्योल: ५ देखि ८ वर्षपछि ब्याट्रीको क्षमता ह्रास हुँदा गाडीको ‘रिसेल भ्यालु’ के हुने भन्नेमा अझै अन्योल छ। यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू समेत दीर्घकालीन लगानीमा सशंकित देखिन्छन्।
ब्याट्री विसर्जन: वातावरणीय चुनौतीको नयाँ स्वरूप
इभिमा प्रयोग हुने लिथियम-आयन ब्याट्रीको आयु सकिएपछि त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न अहिले सबैभन्दा पेचिलो बनेको छ।
- विषाक्त जोखिम: उचित व्यवस्थापन र रिसाइकल गर्ने प्रविधि नभई ब्याट्री जथाभाबी फालिएमा यसबाट निस्कने लिथियम, कोबाल्ट र निकेल जस्ता घातक रसायनले माटो र भूमिगत पानीमा दीर्घकालीन प्रदूषण फैलाउने खतरा छ।
- नीतिगत अन्योल: आयातकर्ताले कति वर्षसम्म ब्याट्रीको जिम्मेवारी लिने र मृत ब्याट्रीलाई कसरी ‘डम्पिङ’ वा ‘रिसाइकल’ गर्ने भन्नेबारे सरकारले हालसम्म कुनै ‘ई-वेस्ट’ प्रोटकल तयार पारेको छैन।
सरोकारवालाको माग र सरकारको दायित्व
विज्ञहरूका अनुसार सरकारले केवल राजस्व र भन्सार छुटलाई मात्र उपलब्धिका रूपमा हेर्नु अपरिपक्वता हो। व्यवसायी र वातावरणविद्हरूले निम्न विषयलाई तत्काल नीतिगत सम्बोधन गर्न माग गरेका छन्:
१. अनिवार्य बाइ-ब्याक ग्यारेन्टी: विक्रेता कम्पनीले नै पुराना ब्याट्री फिर्ता लिने कानुनी बाध्यता।
२. ब्याट्री रिप्लेसमेन्ट फण्ड: व्यावसायिक सवारीका लागि ब्याट्री फेर्ने समयमा वित्तीय भार कम गर्न छुट्टै कोषको स्थापना।
३. रिसाइकिलिङ प्लान्ट: स्वदेशमै वा छिमेकी मुलुकसँग समन्वय गरी ब्याट्री व्यवस्थापन गर्ने प्राविधिक संयन्त्र।
हाल सडकमा गुडिरहेका हजारौँ विद्युतीय सवारीका ब्याट्रीहरू अबको केही वर्षमा काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्नेछन्। त्यो समय आउनुअघि नै स्पष्ट कानुनी र प्राविधिक पूर्वाधार तयार नगरे नेपाल इभि ब्याट्रीको असुरक्षित ‘डम्पिङ साइट’ बन्ने जोखिम बढेर गएको छ।
प्रकाशित २०८३/०१/०७ सोमबार ७:०५ बिहान
