हेटौँडा । बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडाको मेरुदण्ड मानिने सडक विस्तारको मुद्दा अहिले यस्तो दलदलमा फसेको छ, जहाँ न निकास देखिन्छ, न त विकासको कुनै ठोस आधार। पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको संगम स्थलमा रहेको हेटौँडा बजार क्षेत्रका घर-टहरा भत्काइएको महिनौँ बितिसक्दा पनि सडक विस्तारको काम अझै ‘कागजी घोडा’ दौडाउनुमै सीमित छ। सडक सिमानाभित्रका संरचना भत्काएर सहरलाई कुरुप बनाइएको छ, तर निर्माणको नाममा सिन्को नभाँचिँदा स्थानीय बासिन्दामा आक्रोश र अन्योलको ज्वाला दन्किएको छ।
बजार क्षेत्रबाटै २५–२५ मिटर सडक विस्तार गर्ने कि बैकल्पिक ‘बाइपास’ सडकलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा सरकारको ढुलमुले नीतिले हेटौँडाको भविष्यलाई नै बन्धक बनाएको छ। एकातिर वर्षौँदेखि पसिना बगाएर ठड्याइएका संरचना भत्किने डरले सर्वसाधारण त्रसित छन् भने अर्कोतिर राजधानी जस्तो सहरको मुख्य सडक साँघुरो हुँदा ट्राफिक जाम र धुलोको साम्राज्य फैलिएको छ। नेतृत्व तहमा इच्छाशक्तिको अभाव र हेटौँडाको विवाद सुल्झाउनुको सट्टा पन्छाउने प्रवृत्तिका कारण ५४ अर्बको महत्वाकांक्षी आयोजना नै धरापमा पर्ने संकेत देखिएको छ।
सरकारले एसियाली विकास बैंक (ADB) को ऋण सहयोगमा पथलैया–हेटौँडा–नारायणघाट खण्डको १०० किलोमिटर सडकलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने तयारी त अघि बढाएको छ, तर हेटौँडाको ‘डेडलक’ नखुलेसम्म यो योजना सफल हुनेमा ठूलो संशय छ। ‘क्वालिटी एण्ड कस्ट बेस्ड सेलेक्सन’ (QCBS) प्रणाली मार्फत एक महिनाभित्र ठेक्का आह्वान गर्ने सरकारी दाबीले सञ्चारमाध्यममा ठाउँ पाए पनि जमिनमा त्यसको प्रभाव शून्य प्रायः छ। वन्यजन्तुमैत्री अन्डरपास, आधुनिक पुल र ओभरहेड ब्रिज जस्ता आकर्षक शब्दहरू सुन्दा जति सुखद सुनिन्छन्, हजारौँ रुखको कटान र सयौँ घरपरिवारको विस्थापनको पीडा त्योभन्दा कयौँ गुणा गहिरो छ।
सबैभन्दा उदेकलाग्दो पक्ष त के छ भने, प्रदेशको मुटु मानिने हेटौँडाको बजार व्यवस्थापन र सडकको भविष्यबारे केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्म सबै मौन वा अनिर्णित छन्। सडक विस्तारको नाममा सहरलाई खण्डहर बनाएर छोड्नु विकास होइन, बरु नागरिकमाथि गरिएको चरम लापरबाही हो। हेटौँडा बजार क्षेत्रको विवाद समाधान नगरी अगाडि बढ्ने प्रयास गरिए यसले ठूलो सामाजिक विद्रोह निम्त्याउन सक्ने निश्चित छ।
अब प्रश्न सत्तासीनहरूलाई— कहिलेसम्म हेटौँडालाई ‘अन्योलको सहर’ बनाइराख्ने? के विकास केवल कागजी सम्झौता र वैदेशिक ऋणको अङ्कमा मात्र सीमित हुने हो? यदि समयमै ठोस निर्णय लिएर निर्माण कार्यलाई गति नदिने हो भने हेटौँडाको यो मुख्य सडक खण्ड प्रदेश राजधानीको गौरव होइन, लज्जाको विषय बन्ने निश्चित छ। सरकारले कि त मुआब्जा र विकल्पको स्पष्ट खाका पेस गर्नुपर्छ, कि त बजारको अस्तित्व रक्षा गर्दै वैज्ञानिक विस्तारको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। ‘पर्ख र हेर’ को यो घातक खेल अब बन्द हुनैपर्छ।
प्रकाशित २०८३/०१/०८ मंगलबार ८:१२ बेलुका
