काठमाडौँ —
नेपाल सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलब वितरण प्रणालीमा निकै ठूलो र रणनीतिक परिवर्तन गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले अबदेखि कर्मचारीहरूलाई महिनाको एक पटक नभई ‘अर्धमासिक’ (महिनाको दुई पटक) रूपमा तलबभत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले आइतबार (२०८३/०१/०४) महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र काट्दै यो नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया मिलाउन निर्देशन दिएको छ।
के छ पत्रमा?
मन्त्रालयका सहसचिव डा. सुमन दाहालद्वारा हस्ताक्षरित पत्र अनुसार, अर्थमन्त्रीको निर्णय बमोजिम अब सरकारी कर्मचारीले महिना सकिएपछि एकमुष्ट तलब पाउने पुरानो परिपाटी अन्त्य हुनेछ। पत्रमा भनिएको छ, “राष्ट्रसेवक सरकारी कर्मचारीहरूको तलबभत्ता सुविधा वितरणको कार्य महिना भुक्तान भएपछि मासिक रूपमा गर्दै आएकोमा अब यसलाई अर्धमासिक रूपमा भुक्तानी गर्ने परिपाटी सुरुवात गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अनुरोध छ।”
किन गरियो यो परिवर्तन?
सरकारी स्रोतका अनुसार यो निर्णयका पछाडि मुख्य दुईवटा उद्देश्य रहेका छन्:
- बजार चलायमान बनाउने: महिनाको दुई पटक कर्मचारीको हातमा पैसा पुग्दा बजारमा नगद प्रवाह (Cash Flow) बढ्ने र आर्थिक गतिविधि थप चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ।
- कर्मचारीको व्यक्तिगत वित्त व्यवस्थापन: महिनाको अन्त्यमा मात्र पैसा पाउँदा मध्यम र न्यून तहका कर्मचारीलाई घरायसी खर्च चलाउन पर्ने दबाबलाई यसले कम गर्ने विश्वास लिइएको छ।
कार्यान्वयनको चुनौती
यो निर्णय लोकप्रिय सुनिए पनि यसको प्राविधिक कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अब आफ्नो भुक्तानी प्रणाली (TSA System) मा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। महिनामा दुई पटक करकट्टी, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता कट्टीहरू मिलाउनु र लेखापालहरूको कार्यभार दोब्बर हुनु यसको प्राविधिक जटिलताका पाटा हुन्।
सरकारको यो कदमले निजी क्षेत्रलाई पनि महिनाको दुई पटक तलब दिने संस्कृतितर्फ दबाब दिने देखिन्छ। यद्यपि, यो व्यवस्था वैशाख महिनादेखि नै पूर्ण रूपमा लागू हुने वा परीक्षणका रूपमा सुरु हुने भन्नेबारे विस्तृत कार्यविधि आउन बाँकी छ।
प्रकाशित २०८३/०१/०७ सोमबार ७:२८ बिहान
