काठमाडौँ । सर्वसाधारण बचतकर्ताको अर्बौँ रुपैयाँ अपचलन गरी ‘समस्याग्रस्त’ घोषित भएका सहकारीका ऋणीहरूमाथि सरकारले अन्तिम कारबाहीको तयारी थालेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ले एक कठोर सूचना जारी गर्दै ऋण चुक्ता गर्न १५ दिनको समय सीमा दिएको हो।
Watch On
समितिले तोकेको यो म्यादभित्र पनि ऋणको साँवा र ब्याज नतिर्ने ऋणीहरूको हकमा कडा कानुनी डन्डा चलाउने चेतावनी दिइएको छ। जसअन्तर्गत ऋणीहरूको बैंक खाता रोक्का गर्ने, चल-अचल सम्पत्ति लिलाम गर्ने र विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने गरी राहदानी (पासपोर्ट) समेत जफत गरिनेछ।
जनताको पसिना पचाउनेलाई सरकारी घेराबन्दी
ओरिएन्टल को-अपरेटिभ लगायत सरकारले आधिकारिक रूपमा समस्याग्रस्त घोषणा गरेका दुई दर्जनभन्दा बढी सहकारीका ऋणीहरूले वर्षौँदेखि रकम फिर्ता गरेका छैनन्। पहुँच र शक्तिको आडमा बचतकर्ताको पैसा फिर्ता नगर्ने प्रवृत्तिका कारण लाखौँ सर्वसाधारणको बिचल्ली भएपछि समितिले अब कुनै पनि सम्झौता नगर्ने नीति लिएको छ।
सूचनामा उल्लेख भएअनुसार, १५ दिनभित्र सम्पर्कमा नआउने र ऋण राफसाफ नगर्ने ऋणीहरूको विवरण सार्वजनिक गरी उनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिनेछ। साथै, उनीहरूका परिवारको नाममा रहेका सम्पत्तिको समेत छानबिन गरी सरकारी नियन्त्रणमा लिइने तयारी गरिएको छ।
बचतकर्ताको आशा: ऋण असुली नै निक्षेप फिर्ताको आधार
समितिले हालसम्म संकलन गरेको ऋण र सम्पत्तिबाट क्रमशः साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सुरु गरेको छ। तर, ठूला ऋणीहरूले रकम बुझाउन आलटाल गर्दा धेरै निक्षेपकर्ताले अझै पनि आफ्नो पैसा पाउन सकेका छैनन्। समितिले स्पष्ट पारेको छ कि अबको १५ दिन ऋणीहरूका लागि सुध्रिने अन्तिम अवसर हो।
यो चेतावनीसँगै अब ती ऋणीहरूको भागदौड मच्चिने देखिएको छ, जसले सहकारीबाट करोडौँ रुपैयाँ ऋण लिएर अन्य व्यवसाय वा घरजग्गामा लगानी गरेका छन्। सरकारको यो कदमले पिडित बचतकर्तामा केही उत्साह थपेको छ भने ऋण नतिर्नेहरूका लागि भने अबको दुई हप्ता निकै भारी पर्ने निश्चित छ।
प्रकाशित २०८३/०१/०८ मंगलबार ८;३४ बेलुका
