काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारीसाधनमा विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशत भाडा छुट उपलब्ध गराउन व्यवसायी महासंघहरूलाई पत्राचार गरेपछि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। महासंघले विभागको पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गर्दै पुरानो निर्णयलाई आधार बनाएर गरिएको पत्राचारप्रति आपत्ति जनाएको हो।
Watch On
महासंघले २०६५ फागुन २० गतेको निर्णय अनुसार विद्यार्थी छुट कार्यान्वयन गरिएको भए पनि त्यसबापत सरकारले वार्षिक कर, रुट परमिट र जाँचपासमा ६० प्रतिशत छुट दिने सहमति रहेको स्मरण गराएको छ। महासंघका अनुसार २०७२ सालसम्म उक्त व्यवस्था लागू भए पनि संघीय संरचना लागू भएपछि अधिकांश प्रदेशमा त्यो सुविधा हटाइएको छ।
पत्रमा कोशी प्रदेशमा भने प्रदेश सरकारले कर छुटको व्यवस्था गर्दै आएको र त्यहाँ व्यवसायीहरूले विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशत छुट दिँदै आएको उल्लेख गरिएको छ। तर अन्य प्रदेशहरूमा कर, रुट परमिट तथा जाँचपासमा छुट हटाइएको अवस्थामा व्यवसायीहरूलाई मात्र छुट कार्यान्वयन गर्न दबाब दिनु न्यायोचित नभएको महासंघको भनाइ छ।
महासंघले संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले व्यवसायीले पाउँदै आएको ६० प्रतिशत कर छुट पुनः लागू नगरेसम्म विभागको परिपत्र कार्यान्वयन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ। साथै यस विषयमा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागसँग आवश्यक छलफल गर्न आफूहरू तयार रहेको जनाएको छ। महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतमको हस्ताक्षर रहेको पत्र सातै प्रदेश समिति, ७७ वटै जिल्ला समिति तथा सदस्य संघसंस्थाहरूलाई बोधार्थ पठाइएको छ।
प्रकाशित २०८३/०१/१० बिहिबार ८:१२ बिहान
