बुटवल, २०८२ माघ १५
रुपन्देही जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियालाई तत्कालका लागि स्थगित गर्ने आदेश दिएको छ।
बिहीबार न्यायाधीश श्यामलाल घिमिरेको इजलासले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट गरिएको मुद्दा फिर्ताको सिफारिसलाई हाललाई यथास्थितिमा राख्ने निर्णय गरेको हो।
अदालतले लामिछाने विरुद्ध लागेको ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ सम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको कुरालाई मुख्य आधार मानेको छ। आदेशमा भनिएको छ,“मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयको वैधानिकता सम्बन्धी विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भइसकेको र त्यहाँबाट अन्तिम निर्णय नआएसम्म जिल्ला अदालतबाट यस विषयमा अर्को आदेश गर्नु उपयुक्त देखिँदैन।”
केही साता अघि सरकारले लामिछाने विरुद्धको संगठित अपराध सम्बन्धी अभियोगमा पर्याप्त प्रमाण नपुगेको भन्दै मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर उक्त निर्णयलाई ‘राजनीतिक सौदाबाजी’ भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ, जसमा हाल सुनुवाइ भइरहेको छ।
हालको अवस्थामा, लामिछाने यस अघि नै उच्च अदालतको आदेश अनुसार धरौटीमा रिहा भइसकेका छन्। तर रुपन्देही जिल्ला अदालतको पछिल्लो आदेश सँगै उनको कानुनी प्रक्रिया अझै पूर्ण रूपमा टुंगिन बाँकी रहेको संकेत गरेको छ।
अदालतको यो निर्णयपछि अब सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालतको आगामी फैसलातर्फ केन्द्रित भएको छ। सर्वोच्चले सरकारको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयलाई सदर गरेमा मात्र लामिछानेले यी गम्भीर अभियोगबाट पूर्ण रूपमा उन्मुक्ति पाउने अवस्था बन्नेछ।
प्रकाशित २०८२/१०/१५ ५:३१
