काठमाडौँ
नेकपा एमालेले आगामी निर्वाचनका लागि निकै ‘चकाचक’ र आधुनिक देखिने घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। जसमा जेन्जी (Gen Z) पुस्तादेखि सुत्केरीसम्मलाई नगद र सुविधाको वर्षा गर्ने वाचा गरिएको छ। तर, विगतका उस्तै महत्वाकाङ्क्षी योजनाहरू अलपत्र परिरहँदा आम जनताले यसलाई ‘सपनाको नयाँ कारखाना’ को रूपमा टिप्पणी गर्दै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
प्रमुख सञ्चार माध्यमहरूले यसलाई ‘वितरणमुखी’ भनेर विश्लेषण गरिरहँदा सडक र सामाजिक सञ्जालमा भने जनताको आक्रोश अझ कडा छ।
१. जेन्जीलाई डाटा र कार्ड: भोट तान्ने आधुनिक ‘जाल’?
एमालेले १८ देखि २८ वर्षका युवालाई प्रत्येक महिना १० जीबी नि:शुल्क डाटा र उद्यमीलाई १० हजार डलरको कार्ड दिने लोभलाग्दो वाचा गरेको छ। तर, सडकमा डिग्रीको प्रमाणपत्र बोकेर रोजगारीको खोजीमा भौँतारिएका युवाहरूले सोधेका छन्— “हामीलाई फ्री डाटा दिएर टिकटक हेर्न लगाउने कि देशमै पसिना बगाउने वातावरण दिने? १० हजार डलरको कार्ड होइन, १० हजार नेपाली रूपैयाँ देशभित्रै स्वाभिमानका साथ कमाउने आधार खोइ?”
२. श्रमिक र विद्यार्थीलाई ‘कागजी’ राहत
श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार पुर्याउने र विद्यार्थीलाई २० लाखसम्म निर्ब्याजी ऋण दिने कुरा घोषणापत्रमा आकर्षक त देखिन्छन्। तर, हाल भइरहेकै पारिश्रमिक नपाएर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था र शैक्षिक ऋण लिन बैंक धाउँदा पाइने हन्डरले यी वाचामाथि ठुलो अविश्वास पैदा गरेको छ। “हिजो सत्तामा हुँदा किन श्रमिकको आँसु देखिएन? आज चुनाव आउँदा मात्र २५ हजारको चिन्ता?” श्रमिक वर्गको प्रश्न छ।
३. वैदेशिक रोजगारीको ‘अपमान’: ५ हजारको लोभ!
वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूको खातामा पाँच हजार जम्मा गरिदिने एमालेको घोषणालाई धेरैले ‘रेमिट्यान्स’ पठाउने युवाहरूको अपमानको रूपमा लिएका छन्। मासिक लाखौँ रूपैयाँ पठाएर देशको अर्थतन्त्र धानेका युवाहरूलाई ५ हजारको आश्वासन दिनु भन्दा उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउने ठोस योजना नहुनुले एमालेको नियतमाथि शङ्का उब्जाएको छ।
४. “हिसाब खै?”: जनताको कडा गर्जन
सुत्केरीलाई २० हजार पोषण भत्ता र गरिब परिवारको ऋण मिनाहा जस्ता बुँदाहरू वितरणमुखी र पपुलिष्ट (प्रियतावादी) भन्दै आलोचना भइरहेको छ। जनताको आरोप स्पष्ट छ:
“हिजो पानीजहाज र रेलका कुरा गर्नेहरूले आज फ्री डाटा र ५ हजारका कुरा गरेर जनताको बुद्धिलाई अपमान गर्दैछन्। हामीलाई सपनाको भारी होइन, विगतको असफलताको श्वेतपत्र र अबको कामको ग्यारेन्टी चाहिन्छ।”
५. निष्कर्ष: अविश्वासको खाडल
अस्पतालमा सिटामोल नपाउने, विद्यालयमा किताब नपुग्ने र बजारमा महँगीले ढाड सेकिने यथार्थबीच एमालेको यो ‘हाइ-टेक’ घोषणापत्र केवल सत्ता प्राप्तिको भर्याङ मात्र बन्ने त होइन? भन्ने चिन्ता बढेको छ। कार्यान्वयनको स्रोत र आधार स्पष्ट नभएसम्म यस्ता ‘सुगरकोटेड’ गफले अब सचेत मतदातालाई झुक्याउन कठिन देखिन्छ।
पुरा घोषणापत्र हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला
प्रकाशित २०८२/११/०८ बेलुका ५:५०
