नेकपाको घोषणापत्र: क्रान्तिका 'बासी' नारा कि जनता झुक्याउने नयाँ प्रपञ्च?

काठमाडौँ ,फागुन

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन घोषणापत्रले फेरि एकपटक ‘ठुलो परिवर्तन’ र ‘आमूल रूपान्तरण’ का गगनभेदी नाराहरू घन्काएको छ। तर, विगतका अनेकौँ अवसरहरूमा सत्ता र शक्तिको बागडोर सम्हाल्दा समेत सिन्को भाँच्न नसकेको आरोप खेपिरहेको यस पार्टीका प्रतिबद्धतालाई जनताले ‘नारा धेरै, आधार खोक्रो’ भन्दै सिधै खारेज गरिदिएका छन्।

१. परिवर्तनको व्यापार: नारामा क्रान्ति, व्यवहारमा ‘यथास्थिति’
घोषणापत्रमा सामाजिक न्याय र आर्थिक रूपान्तरणका आकर्षक शब्दहरू सजाइएका छन्। तर, दशकौँ देखि तिनै एजेन्डा बेचेर सत्ताको स्वाद चाखिरहेको नेतृत्वलाई जनताले कठघरामा उभ्याएका छन्। आम नागरिकको प्रश्न छ– “व्यवस्था बदलियो भन्नुहुन्छ, तर हाम्रो अवस्था किन जस्ताको तस्तै छ? के

परिवर्तन भनेको नेताहरूको जीवनशैली फेरिनु मात्रै हो?”
२. आश्वासनको खेती: उही पुराना ‘कपी-पेस्ट’ सपना
नेकपाले यस पटक पनि कृषि, उद्योग र स्वास्थ्यमा ठुलै छलाङ मार्ने दाबी गरेको छ। तर, वास्तविकतामा न त किसानले समयमा मल र बिउ पाएका छन्, न त सरकारी अस्पतालमा गरिबले सिटामोल नै। “हरेक चुनावमा उस्तै क्रान्ति र उस्तै समाजवादका कुरा सुन्दा-सुन्दा कान पाकिसक्यो,” भन्दै युवाहरूले सामाजिक सञ्जालमा यो घोषणापत्रलाई ‘कागजी महत्वाकांक्षा’ को संज्ञा दिएका छन्।

३. रोजगारीको गफ र ‘रेमिट्यान्स’ को भर
घोषणापत्रमा लाखौँ रोजगारी सिर्जना गर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने लेखिएको छ। तर, कम्युनिस्ट सरकारहरूकै पालामा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको ताँती रोकिएन। “देशभित्रै काम दिने योजना खोइ? कि युवालाई विदेश पठाएर रेमिट्यान्समा रजाई गर्नेलाई नै समाजवाद भनिन्छ?” भन्ने आक्रोशित प्रश्नहरू सडकदेखि गाउँसम्म गुञ्जिरहेका छन्।

४. जनताको कठोर फैसला: “भाषण होइन, परिणामको हिसाब चाहिन्छ”
जनताले अब नेकपासँग ‘भावनात्मक नारा’ होइन, ‘भौतिक नतिजा’ मागेका छन्।
“विगतमा सरकारमा बस्दा किन यी कामहरू भएनन्? स्रोत र समयसीमा बिनाका यी बुँदाहरू केवल भोट तान्ने जाल मात्र हुन्। हामीलाई अब आश्वासनको पुल होइन, नतिजाको अनुभव चाहियो।”

५. निष्कर्ष: अविश्वासको खाडलमा ‘कम्युनिस्ट’ दस्तावेज
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको यो घोषणापत्रले जनतामा आशा जगाउनुको सट्टा पुरानै निराशा र अविश्वासलाई थप गहिरो बनाएको छ। सत्ता प्राप्तिका लागि ‘क्रान्ति’ र ‘जनता’ शब्दलाई दुरुपयोग गर्ने तर कार्यान्वयनको बेला पन्छिने प्रवृत्तिलाई जनताले चिनिसकेका छन्। त्यसैले, यो घोषणापत्रले मत तान्ने भन्दा पनि पार्टीको गिर्दो साख जोगाउनु नै मुख्य चुनौती देखिएको छ।