काठमाडौँ । नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई पूर्ण रूपमा नि:शुल्क हुने ग्यारेन्टी गरेको भए पनि व्यवहारमा भने त्यसको कार्यान्वयन कमजोर देखिएको छ। काठमाडौँको टोखा नगरपालिका भित्रका केही सामुदायिक विद्यालयहरूले भर्नाको समयमा विद्यार्थी र अभिभावकसँग रकम माग गरिरहेको गुनासो सार्वजनिक भएको छ।
प्राप्त जानकारी अनुसार टोखास्थित एक सरकारी विद्यालयले कक्षा ८, ९ र १० मा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग वार्षिक ५ हजार रुपैयाँ तथा कक्षा १ देखि ७ सम्मका विद्यार्थीसँग ४ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क माग गरिरहेको आरोप लागेको छ।
नाम नखुलाउने सर्तमा एक अभिभावकले ईभा मिडियासँग कुरा गर्दै आफ्नो बच्चाको नतिजा लिन विद्यालय पुगेको समयमा भर्ना सम्बन्धी जानकारी लिन प्रशासन शाखामा जाँदा उक्त शुल्कबारे जानकारी दिइएको बताएका छन्। उनका अनुसार विद्यालयका कर्मचारीले कक्षा ८ देखि १० सम्मका लागि वार्षिक ५ हजार रुपैयाँ र कक्षा १ देखि ७ सम्मका लागि ४ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बताएका थिए।
ती अभिभावकले विद्यालयको बस सेवाका लागि छुट्टै शुल्क लिनु स्वाभाविक मानिए पनि वार्षिक रूपमा ४ हजार वा ५ हजार रुपैयाँ किन र कुन शीर्षकमा लिइँदैछ भन्ने विषय स्पष्ट नगरिएको बताए। साथै, अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा समेत सो विद्यालयले यस्तै प्रकारले शुल्क उठाएको प्रमाण भेटिएको दाबी गरिएको छ।
कानुनी व्यवस्था के छ?
नेपालको संविधानको धारा ३१ (२) तथा अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरूले विद्यार्थीबाट भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क तथा पाठ्यपुस्तकका लागि कुनै पनि रकम लिन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, हालै सर्वोच्च अदालतले पनि कुनै पनि शीर्षकमा विद्यार्थीबाट शुल्क नलिन र विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट राज्यले नै व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै ऐतिहासिक परमादेश जारी गरेको थियो।
यस्तो छ सर्वोच्च अदालतको फैसला (पुस ८, २०८२)
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेल को संयुक्त इजलासले एउटा ‘परमादेश’ जारी गर्दै भनेको छ:
“सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थी वा अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा (भर्ना, परीक्षा, अतिरिक्त क्रियाकलाप आदि) शुल्क लिन पाउने छैनन्।“
अदालतले थप स्पष्ट पारेको छ कि “यदि विद्यालय चलाउन बजेट पुग्दैन वा आर्थिक समस्या छ भने त्यो राज्य (सरकार) को जिम्मेवारी हो, विद्यार्थीबाट पैसा उठाएर त्यो अभाव पूर्ति गर्न पाइँदैन।”
तर संवैधानिक अधिकार, कानुनी व्यवस्था र अदालतको आदेश हुँदाहुँदै पनि केही सामुदायिक विद्यालयहरूले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिइरहेको गुनासो बढ्दै गएको छ।
अब प्रश्न उठेको छ—विद्यालयले किन शुल्क लिइरहेका छन्? कुन शीर्षकमा रकम असुल भइरहेको छ? यदि सामुदायिक विद्यालयले कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने हो भने यस्तो कार्य किन भइरहेको छ?
यी विषयमा सम्बन्धित विद्यालय, स्थानीय तह तथा शिक्षा सरोकारवालासँग थप प्रतिक्रिया लिँदै यस विषयमा थप फलोअप ईभा मिडिया बाट गरिनेछ।
