काठमाडौं । नेपाल सरकारद्वारा वैशाख २० गते जारी गरिएको अध्यादेशमार्फत शिक्षा ऐनका विभिन्न प्रावधान संशोधन गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व हटाइएको विषयप्रति नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
Watch On
संगठनले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् तथा जिल्ला शिक्षा समितिबाट शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व हटाउनु शिक्षक समुदायको संवैधानिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको ठहर गरेको हो।
विज्ञप्ति अनुसार केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशको बुँदा नम्बर ५ ले शिक्षा ऐनको दफा ४(क) को उपदफा (४), दफा ७(क) को उपदफा (२) को खण्ड (ञ) तथा दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (झ) मा रहेको शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्वसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको छ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले शिक्षकको हक, हित, सम्मान, संरक्षण, प्रतिनिधित्व तथा संवादका लागि कानुन अनुसार गठन भएको महासंघको भूमिका कमजोर बनाउने प्रयास स्वीकार्य नहुने जनाएको छ। संगठनले नेपाल शिक्षक महासंघको विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै सुधार आवश्यक भए संवाद र सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेको छ।
संगठनले महासंघ सुधारका लागि आफूहरूले प्रस्ताव पेश गरिसकेको जानकारी दिँदै त्यसबारे छलफल गरेर समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
एकतर्फी रूपमा अध्यादेश ल्याएर गरिएको निर्णयप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै संगठनले नेपाल शिक्षक महासंघ, आबद्ध शिक्षक युनियनहरू तथा समग्र शिक्षक समुदायलाई प्रतिवादका लागि एकजुट हुन अपिल समेत गरेको छ।
प्रकाशित २०८३/०१/२४ बिहिबार ६:३१ बेलुका
